नियमित कर्जदारांना २ लाखांचे अनुदान अन् कर्ज न घेणाऱ्या अल्पभूधारकांना ५० हजार द्या; धुळ्यातून शासनाकडे जोरदार मागणी

 धुळे सहसंपादक अनिल बोराडे: शेतकरी हा केवळ कर्जमाफीच्या वेळी आठवणारा घटक नसून, तो देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. वर्षानुवर्षे नैसर्गिक आपत्ती, वाढता उत्पादन खर्च, मजुरांची टंचाई, खत-बियाण्यांचे वाढलेले दर आणि शेतमालाला मिळणारा अपुरा भाव यांसारख्या संकटांशी दोन हात करत शेतकरी शेती टिकवून ठेवत आहे. अशा परिस्थितीत केवळ कर्जमाफीची मलमपट्टी न करता वेळेवर आणि प्रामाणिकपणे पीककर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना न्याय देणे गरजेचे आहे, अशी जोरदार मागणी धुळ्यातील शेतकरी प्रतिनिधी व स्थानिक नागरिकांकडून शासनाकडे करण्यात आली आहे.

प्रामाणिक कर्जदारांना २ लाखांचे अनुदान; कर्ज न घेणाऱ्यांनाही दिलासा हवा

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या धर्तीवर नियमित पीककर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांचे सानुग्रह अनुदान देण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. याशिवाय, अनेक अल्पभूधारक शेतकऱ्यांकडे बँकेचे कर्ज घेण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे, प्रक्रिया खर्च, तारणाची अडचण किंवा बँकिंग प्रक्रियेचा खर्च भागविण्याची आर्थिक क्षमता नसते. त्यामुळे ते कर्जव्यवस्थेपासून दूर राहतात. कर्ज घेतले नाही म्हणून त्यांना शासनाच्या मदतीपासून वंचित ठेवणे अन्यायकारक असून, अशा कर्ज न घेणाऱ्या अल्पभूधारक व अडचणीतील शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान देऊन आर्थिक आधार देण्याची मागणी केली जात आहे.

उत्पादन खर्च वाढला, मात्र मालाला भाव नाही

कधी अवकाळी पाऊस, अतिवृष्टी तर कधी ओला-कोरडा दुष्काळ यामुळे शेतकरी त्रस्त आहे. रासायनिक खते, बियाणे, कीटकनाशके आणि डिझेलच्या किमती वाढल्याने उत्पादन खर्च गगनाला भिडला आहे; मात्र शेतमाल बाजारात येताच दर कोसळतात. उत्पादन करताना महागाई आणि विक्री करताना भावघसरण—या दुहेरी कात्रीत शेतकरी अडकला असून, रक्ताचे पाणी करून पिकवलेल्या मालाला योग्य मोबदला मिळत नसल्याने शेती कशी टिकवायची, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

कृषी मजुरीचा 'मनरेगा'मध्ये समावेश करा

फळबागांसाठी ज्या पद्धतीने रोजगार हमी योजनेतून (मनरेगा) मजुरीचा आधार दिला जातो, त्याच धर्तीवर इतर प्रमुख पिकांमधील कृषी मजुरीचाही रोजगार हमी योजनेत समावेश करण्यात यावा. यामुळे वाढत्या मजुरीच्या ओझ्याने त्रस्त असलेल्या अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळू शकेल.

एक रुपयात पीकविमा आणि प्रलंबित रकमेची त्वरित वसुली

शेतकऱ्यांसाठी 'एक रुपयात पीकविमा' योजना अधिक प्रभावीपणे सुरू करावी. अनावश्यक अटी-शर्तींच्या जंजाळात शेतकऱ्यांना अडकविण्याऐवजी प्रत्यक्ष नुकसान झाल्यास पारदर्शक पद्धतीने आणि वेळेत भरपाई मिळावी. विशेषतः सन २०२३, २०२४ आणि २०२५ मधील खरीप व रब्बी हंगामातील मंजूर झालेला पीकविमा अनेक शेतकऱ्यांना अद्याप मिळालेला नाही. मंजुरीनंतरही शेतकऱ्यांना प्रतीक्षा करावी लागत असेल तर विमा योजनेचा उद्देशच धूळीस मिळतो. त्यामुळे या प्रलंबित पीकविम्याची रक्कम पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यावर त्वरित जमा करण्याची मागणी होत आहे.

प्रमुख मागण्यांचा सारांश:

 * नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना २ लाख रुपयांचे सानुग्रह अनुदान देणे.

 * बँकेकडून कर्ज न घेणाऱ्या अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान देणे.

 * प्रमुख पिकांमधील कृषी मजुरीचा रोजगार हमी योजनेत (मनरेगा) समावेश करणे.

 * 'एक रुपयात पीकविमा' योजना सुलभ अटींसह प्रभावीपणे राबवणे.

 * २०२३, २०२४ आणि २०२५ या वर्षांतील प्रलंबित पीकविमा रक्कम त्वरित खात्यावर वर्ग करणे.

"शेतकरी मदतीचा मोहताज नसून त्याला हक्काचा न्याय हवा आहे. कागदावरील घोषणांऐवजी प्रत्यक्ष खात्यावर मदत देऊन शासनाने शेतकऱ्यांच्या संयमाची परीक्षा पाहू नये," असा स्पष्ट इशारा धुळ्यातील शेतकऱ्यांनी दिला आहे.