मोठी बातमी: राज्यातील जिल्हा परिषद निवडणुकांना मुदतवाढ; सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय!

संपादकीय

 नवी दिल्ली / मुंबई:राज्यातील प्रलंबित असलेल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी पार पडली. या सुनावणीत न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला मोठा दिलासा देत, निवडणुका पूर्ण करण्यासाठी १५ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.

नेमकं प्रकरण काय?

राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुकांच्या तयारीसाठी १० फेब्रुवारीपर्यंत वेळ वाढवून मिळावा, असा अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला होता. यापूर्वी न्यायालयाने ही मुदत ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत दिली होती. मात्र, आरक्षणाच्या तांत्रिक मुद्द्यांमुळे ही मुदत वाढवून घेण्याची विनंती आयोगाने केली होती.

आरक्षणाचा पेच कायम

राज्यातील निवडणुकांमध्ये आरक्षणाचा मुद्दा अत्यंत कळीचा ठरला आहे:

 * १२ जिल्हा परिषदा आणि १२५ पंचायत समित्या: येथे आरक्षण ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत आहे.

 * २० जिल्हा परिषदा आणि संबंधित पंचायत समित्या: येथे आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांच्या वर गेल्याने कायदेशीर पेच निर्माण झाला आहे.

या आरक्षणाच्या गुंतागुंतीमुळे निवडणुका घेताना प्रशासकीय आणि कायदेशीर अडचणी येत होत्या, ज्याचा विचार न्यायालयाने सुनावणी दरम्यान केला.

न्यायालयाचे नवीन निर्देश

सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाची मागणी मान्य करतानाच ५ दिवसांची अतिरिक्त मुदत वाढवून दिली आहे. आता राज्य निवडणूक आयोगाला १५ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत या सर्व निवडणुका पूर्ण कराव्या लागणार आहेत. यामुळे प्रशासनाला आता तयारीसाठी थोडा अधिक वेळ मिळाला असला, तरी दिलेल्या मुदतीत प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे मोठे आव्हान समोर असणार आहे.

निवडणुकीचे बिगुल लवकरच?

मुदतवाढ मिळाल्यामुळे आता निवडणूक आयोग लवकरच सुधारित कार्यक्रम जाहीर करण्याची शक्यता आहे. ग्रामीण भागातील राजकारणाचे 'कुरुक्षेत्र' मानल्या जाणाऱ्या या निवडणुकांकडे आता संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.