Type Here to Get Search Results !

SidDhi Printers

SidDhi Printers

धुळे: पिंपळनेरच्या पश्चिम आदिवासी पट्ट्यात युरियाचा काळाबाजार; शेतकरी हैराण

सहसंपादक अनिल बोराडे 

 धुळे: (प्रतिनिधी) धुळे जिल्ह्यातील पिंपळनेर तालुक्याच्या पश्चिम आदिवासी पट्ट्यात युरिया खताची कृत्रिम टंचाई निर्माण करून आदिवासी शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणात आर्थिक पिळवणूक केली जात असल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. शासनाने निश्चित केलेल्या दरापेक्षा जास्त किमतीत युरिया खत विकले जात असून, यामागे कृषी सेवा केंद्रधारक आणि काही संबंधित अधिकाऱ्यांची संगनमत असल्याचा आरोप स्थानिक शेतकऱ्यांनी केला आहे.



खताची कृत्रिम टंचाई आणि वाढीव दर

पिंपळनेरच्या पश्चिम आदिवासी पट्ट्यातील वार्सा फाटा येथील कृषी दुकानांमध्ये युरिया खत उपलब्ध असूनही, ते शेतकऱ्यांना चढ्या भावाने विकले जात आहे. शासनाने ठरवून दिलेल्या दरापेक्षा ३० ते ५० रुपये जास्त घेतले जात आहेत. विशेष म्हणजे, हा गैरव्यवहार पोलिसांच्या बंदोबस्तात सुरू असल्यामुळे व्यवस्थेतच मोठी गडबड असल्याचा संशय व्यक्त होत आहे. ३०० रुपयांची युरिया खताची बॅग पोलिसांच्या उपस्थितीत दिली जाते, यात स्थानिक प्रशासनाची मेहेरबानी असल्याचे बोलले जात आहे.

शेतकऱ्यांची अडवणूक आणि दुकानदारांची मनमानी

या भागातील आदिवासी शेतकरी गरजू आणि आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असल्याने त्यांची मोठी अडवणूक केली जात आहे. शेतकऱ्यांनी विनंती करूनही त्यांना खत दिले जात नाही. उलट, तासन्तास रांगेत उभे करून ठेवले जाते. कृषी सेवा केंद्रधारक उघडपणे शेतकऱ्यांना सांगतात की, "माझं कोणीही काही करू शकत नाही, कारण तालुका कृषी अधिकारी आमच्या ओळखीचे आहेत. तुम्हाला जे करायचं ते करा." या प्रकाराने त्यांची दादागिरी स्पष्ट दिसून येते.

एवढंच नाही, तर युरिया खत घेण्यासाठी शेतकऱ्यांवर इतर अनावश्यक वस्तू खरेदी करण्याची सक्ती केली जाते. युरिया हवा असेल तर "तुम्हाला झिंकची पिशवी, कोथिंबीरचे पॅकेट, सुफला किंवा डीएपी खतही घ्यावे लागेल," अशी अट घातली जाते. शासनाचे असे नियम नसतानाही आदिवासी शेतकऱ्यांची ही आर्थिक पिळवणूक सुरू आहे.

गैरव्यवहाराचे गंभीर आरोप

स्थानिक शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, गुजरातमध्ये युरिया खत ३३० ते ५०० रुपयांपर्यंत मिळते, पण पिंपळनेरमध्ये ते जास्त दराने विकले जात आहे.

या गैरव्यवहारात आणखी एक धक्कादायक बाब समोर आली आहे. कृषी सेवा केंद्रधारक अशा शेतकऱ्यांच्या नावावर खत विकत आहेत, ज्यांच्याकडे शेतीच नाही. काही शेतकरी या गैरप्रकाराची माहिती माहितीच्या अधिकाराखाली (RTI) मागवणार आहेत, ज्यामुळे खतांच्या वितरणात मोठा घोटाळा झाल्याचे उघड होण्याची शक्यता आहे.

प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह

या परिस्थितीमुळे तालुका आणि जिल्हा कृषी अधिकाऱ्यांचा कृषी सेवा केंद्रधारकांवर कोणताही वचक राहिला नसल्याचे दिसून येते. "सर्व अधिकारी आमच्या ओळखीचे आहेत," असे सांगून दुकानदार मनमानी करत आहेत.

एका शेतकऱ्याने तीव्र नाराजी व्यक्त करत म्हटले, "तुम्ही आज पैसे खूप कमवाल, पण या गरीब शेतकऱ्यांच्या शापाचे पाप तुम्ही कुठे फेडाल?"

या गंभीर प्रकरणाची दखल घेऊन दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी पश्चिम पट्ट्यातील आदिवासी शेतकऱ्यांनी केली आहे.

Post a Comment

0 Comments