सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वपूर्ण आदेश: चार महिन्यांत होणार महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका; ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा

 संपादकीय 

नवी दिल्ली/मुंबई, दि. ६: सर्वोच्च न्यायालयाने आज महाराष्ट्रातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे. या आदेशानुसार, राज्य निवडणूक आयोगाने येत्या चार आठवड्यांच्या आत निवडणुकांची अधिसूचना जारी करावी आणि पुढील चार महिन्यांच्या आत संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करावी. या निर्णयामुळे राज्यातील अनेक महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे.

न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने स्पष्टपणे सांगितले की, लोकशाही प्रक्रिया सुरळीतपणे सुरू राहण्यासाठी आणि नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी निवडणुका वेळेत होणे अत्यंत आवश्यक आहे. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या निवडणुकांमुळे स्थानिक पातळीवर लोकप्रतिनिधींविना कारभार चालत होता, यावर आता पूर्णविराम लागणार आहे.

या आदेशातील सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे निवडणुकींमध्ये इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आरक्षणाचा समावेश असेल. न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, हे आरक्षण जुलै २०२२ मध्ये बांठिया आयोगाचा अहवाल सादर होण्यापूर्वी अस्तित्वात असलेल्या नियमांनुसार लागू केले जाईल. यामुळे ओबीसी समाजाला निवडणुकीत प्रतिनिधित्व मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. मात्र, या निवडणुका बांठिया आयोगाच्या अहवालाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवरील अंतिम न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन असतील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे या निवडणुकांच्या निकालावर भविष्यात कोणताही कायदेशीर परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला निवडणुकीची अधिसूचना जारी करण्यासाठी चार आठवड्यांची अंतिम मुदत दिली आहे. यानंतर, पुढील चार महिन्यांत मतदान प्रक्रिया, मतमोजणी आणि निकाल जाहीर करण्याची जबाबदारी आयोगावर असेल. यामुळे आता राज्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापण्याची शक्यता आहे. सर्व राजकीय पक्षांना आता निवडणुकीच्या तयारीला लागावे लागणार आहे.

गेल्या काही वर्षांपासून महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून रखडल्या होत्या. ऑगस्ट २०२२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने या आरक्षणावर ‘जैसे थे’ चा आदेश दिला होता, ज्यामुळे निवडणुका घेणे शक्य झाले नव्हते. मात्र, आजच्या आदेशामुळे या कोंडीवर तोडगा निघाला आहे आणि ग्रासरूट स्तरावर लोकशाही पुन्हा एकदा प्रस्थापित होणार आहे.

या निर्णयाचे विविध राजकीय पक्षांनी स्वागत केले आहे. आता सर्वांचे लक्ष राज्य निवडणूक आयोगाच्या पुढील कार्यवाहीकडे लागले आहे. आयोगाने लवकरात लवकर निवडणुकीचे सविस्तर वेळापत्रक जाहीर करावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

एकंदरीत, सर्वोच्च न्यायालयाचा हा आदेश महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या राजकारणासाठी एक महत्त्वाचा टर्निंग पॉइंट ठरू शकतो. वेळेत निवडणुका झाल्यामुळे स्थानिक पातळीवर विकासकामांना गती मिळेल आणि नागरिकांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी लोकप्रतिनिधी उपलब्ध होतील, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.