पंधराशे ऐवजी आता लाडक्या बहिणीला मिळणार पाचशे रुपये

 संपादकीय 

राज्यातील महायुती

सरकारने गेल्या २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुरू केली होती. या योजनेची प्रचंड चर्चाही झाली. विरोधक सातत्याने या योजनेवर टीका करत आहेत. विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महायुतीने पुन्हा सरकार स्थापन झाल्यास लाडकी बहीण योजनेत २१०० रुपये देण्याचे आश्वासन दिले. परंतु, याची पूर्तता कधी होईल, याची निश्चित शाश्वती नसल्याचे म्हटले जात आहे. यातच आता लाडकी बहीण योजनेतील काही लाभार्थी महिलांना केवळ ५०० रुपये मिळणार असल्याचा दावा विरोधकांकडून केला जात आहे. याबाबत सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप प्रत्यारोप सुरू आहेत. यातच लाडकी बहीण योजनेतील एप्रिल महिन्याचा हप्ता कधी मिळणार, याकडे राज्यभरातील पात्र लाभार्थी महिलांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

काही दिवसांपूर्वी राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी लाडकी बहीण योजनेतील पात्र लाभार्थी महिलांना मिळणाऱ्या निधीबाबत एक्सवर पोस्ट करून माहिती दिली होती. दिनांक २८ जून २०२४ व दिनांक ३ जुलै २०२४ रोजी जाहीर करण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार इतर कोणत्याही शासकीय योजनांचा लाभ न घेणाऱ्या महिलांना मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत १५०० रुपये दरमहा सन्मान निधी वितरित करण्यात येत आहे. तसेच, इतर शासकीय योजनांचा १५०० रुपयांपेक्षा कमी लाभ घेणाऱ्या महिलांना उर्वरित फरकाची रक्कम सन्मान निधी म्हणून वितरित करण्यात येत आहे. त्याच शासन निर्णयाला अनुसरून नमो शेतकरी सन्मान योजनेचा दरमहा १००० रुपये लाभ घेत असलेल्या ७७४१४८ महिलांना उर्वरित फरकाचे ५०० रुपये सन्मान निधी वितरित करण्यात येत आहे, असे अदिती तटकरे यांनी म्हटले होते.

लाडकी बहीण योजनेतील एप्रिलचा हप्ता कधी मिळेल?

लाडकी बहीण योजनेतील नियम किंवा निकष बदलण्यात आलेले नाहीत. मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्यातील लाडक्या बहिणींना एप्रिल महिन्याचे १५०० रुपये कधी मिळणार याची प्रतीक्षा आहे. राज्य सरकार अक्षय्य तृतीयेला महिलांच्या खात्यात एप्रिल महिन्याचे १५०० रुपये पाठवणार असल्याचे सांगितले जात आहे. प्रत्यक्षात लाडकी बहीण योजनेतील हप्ता कधी मिळतो, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे. एकाही पात्र भगिनीस या योजनेतून वगळण्यात आले नसून, सदर प्रक्रियेत दिनांक ३ जुलै २०२४ नंतर कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. लाडकी बहीण योजनेतून केवळ ५०० रुपये मिळणार असल्याच्या दाव्यावर बोलताना राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले की, आमचे म्हणणे आहे की, कुठल्या तरी एका योजनेचा लाभ घ्यावा. केंद्राची योजना ही त्यांना मिळेलच. केंद्राच्या योजनेचा आणि राज्य सरकारचा अर्थाअर्थी काहीही संबंध नाही. कारण पंतप्रधान मोदी यांनी ती देशातील शेतकऱ्यांना दिलेली योजना आहे. असे काही असेल तर ही ५०० रुपयांची योजना न घेता १५०० रुपयांचा लाभ घ्यावा. कुठला लाभ निवडायचा हे ऐच्छिक. हे आपण लाडक्या बहिणींवर सोपवले आहे.