सहसंपादक अनिल बोराडे
भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये होता गुन्हा
जमिनीच्या प्रकरणामध्ये लाच मागणी सिद्ध करणारा कोणताही वैध पुरावे आढळून न आल्याने तसेच तपास प्रक्रियेमध्ये गंभीर त्रुटी आढळून आल्याने अपर तहसीलदार विनायक थविल यांच्याविरोधात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा अंतर्गत नोंदवण्यात
आलेला गुन्हा पूर्णतः रद्द करण्याचे आदेश शनिवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने
दिले आहेत. अपर तहसीलदार थविल याचे विरोधात लाच प्रकरण २०२२ मध्ये घडले होते.जमीन प्रकरणात लाचेची मागणी २४ जून २०२२ रोजी तत्कालीन अपर तहसीलदार विनायक थविल यांच्या विरोधात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा अंतर्गत पिंपळनेर पोलीस ठाण्यातील गुन्हा दाखल करण्यात आला
होता. मधुकर यशवंत मोरे नामक व्यक्तीने गट क्र.१७६/४,क्षेत्र ३ हेक्टर ७८ आर वर्ग २ ची जमीन वर्ग १ मध्ये रूपांतरणासाठी अपर तहसीलदार यांनी एका सोबतच्या व्यक्तीच्या मदतीने पैशांची मागणी केली होती. तक्रारदाराने डिजिटल व्हॉईस रेकॉर्डरच्या पुराव्याच्या मदतीने गुन्हा दाखल केला होता.
अर्जदार थविल यांनी हा गुन्हा रद्द करण्यासाठी न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. यात युक्तिवाद होऊन न्यायालयाने वरील सर्व मुद्द्यांचा विचार करून तत्कालीन अपर तहसीलदार विनायक थविल यांच्या बाजूने अंतिम आदेश देत अर्ज मान्य केला. त्यामुळे पिंपळनेर पोलीस ठाण्यातील नोंदवण्यात आलेला गुन्हा पूर्णतः रद्द करण्यात येत असल्याचा आदेश देण्यात आल्याचे अर्जदार थाविल यांच्याकडून सांगण्यात आले आहे.
Post a Comment
0 Comments