पिंपळनेर येथील प्रशासकाची हकालपट्टी करा मानवाधिकार संघटनेकडून मागणी

 सहसंपादक=अनिल बोराडे 

महाराष्ट्र नगरपरिषद नगरपंचायती व औद्योगिक नागरी अधिनियम १९६५ नुसार शासन अधिसूचना २२ फेब्रुवारी २०२४ रोजी प्रसिद्ध केली असून धुळे जिल्ह्यातील पिंपळनेर ग्रामपंचायतचे रुपांतर पिंपळनेर नगरपरिषद या नावाने नगरपरिषद गठीत करण्यात आली आहे.या नव्याने गठीत करण्यात आलेल्या नगर परिषदेवर शासन आदेशानुसार प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे पिंपळनेर नगर परिषदेच्या प्रशासकांनी अंदाधुंद मनमानीपणे आपला कारभार सुरू केला आहे.परंतु

घंटागाडी समस्या, नळातून येणारे दूषित पाणी, पाझरा नदीच्या पात्रातुन अनधिकृत प्रवाह बदलला जात आहे, आणि नदीवरील अनधिकृत अतिक्रमण मोठ्या प्रमाणावर झाले असुन सदर.मुताऱ्या व प्रसाधनाची दुरावस्था पिंपळनेर शहरात नवीन वसाहत ही प्रचंड प्रमाणात घाणीचे साम्राज्य निर्माण झाले असुन. शहरातील चहाच्या दुकानांवर चहासाठी कागदी व प्लास्टिक कपांचा सर्रास वापर होत आहे. रस्त्यावर मोठमोठे खड्डे देखील पडले आहेत.

पथदिवे बंद आहेत, ह्या विषयावर सविस्तर निवेदन राज्याचे मुख्य सचिव यांना पोस्ट द्वारे पाठविण्यात आले आहे.

सामान्य नागरिक आपल्या परिसरातील समस्या निराकरण करण्यासाठी पिंपळनेर नगरपरिषद कार्यालयात प्रशासकीय अधिकारी तपास केल्यावर मिळतच नाही व कर्मचाऱ्यांकडुन प्रशासक अधिकारी मिटींगला गेले आहेत एवढेच उत्तर दैनंदिन मिळतं. असते मीटिंग असणे शक्य आहे का ? जर खरोखरच मीटिंग होत असतील तर शहराचा कारभार वाऱ्यावर सोडल्याचे चित्र दिसत आहे शिवाय मिटींगला गेल्यावर हालचाल रजिस्टर वर नोंद का केली जात नाही. तसेच कार्यालयात बायोमेट्रिक हजेरी आवश्यक आहे. अभ्यागतांना कामकाजाबाबत अभिप्राय लिहिण्यासाठी फार्म नाही, शासनाला व जनतेला भुलथापा देऊन गावातील समस्या सोडविण्यात व मूलभूत सोयी सुविधा पुरविण्यात अपयशी ठरलेल्या कामचुकार प्रशासकाची त्वरित हकालपट्टी करावी, अन्यथा मानवाधिकार संघटनेच्या वतीने तीव्र आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा मानवाधिकार संघटनेने कडून देण्यात आला आहे. आपण कार्यवाही केल्याबाबत आम्हास अवगत करण्यात यावे ही विनंती, मानवाधिकार संघटनेचे अध्यक्ष प्रवीण थोरात कार्याध्यक्ष व सर्व संघटनेने केलेली आहे.