शेतकऱ्यांच्या व्यापक हितासाठी पणन मंडळाने पणन सुविधा बळकट कराव्या- मंत्री जयकुमार रावल पणन मंडळाच्या बैठकीत अधिकाऱ्यांना सूचना

सहसंपादक=अनिल बोराडे 

 कृषी उत्पन्न बाजार समित्या अधिक सक्षम करण्यासाठी पणन सुविधा बळकट करणे आवश्यक आहे. येणाऱ्या काळात पणन मंडळाने शेतकऱ्यांच्या व्यापक हितासाठी यावर भर द्यावा, तसेच शेतकऱ्यांची गैरसोय होणार नाही व कृषीमालाचे होणारे नुकसान टाळण्याच्यादृष्टीने आवश्यक त्या सर्व सोई-सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात, अशा सूचना पणन मंत्री जयकुमार रावल दिल्या.

महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ आणि महाराष्ट्र राज्य काजू मंडळाच्या संचालक मंडळाची बैठक पणन मंत्री जयकुमार रावल यांचया अध्यक्षते खाली झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. याप्रसंगी आमदार तथा काटोल कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती चरणसिंह ठाकूर, सहकार आयुक्त दीपक तावरे, कृषी आयुक्त सूरज मांढरे,

कृषी पणन संचालक विकास रसाळ, उपकृषी पणन सल्लागार भवेष कुमार जोशी, महाराष्ट्र राज्य बाजार समिती सहकारी महासंघाचे सभापती प्रवीण कुमार नाहटा, सिल्लोड कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती केशवराव तायडे, , महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक संजय कदम, सरव्यवस्थापक विनायक कोकरे, महाराष्ट्र राज्य काजू मंडळाचे संचालक डॉ. परशुराम पाटील, संचालक व काजू प्रक्रिया उद्योजक रुपेश बेलोसे आदी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. रावल म्हणाले, बापगाव, काळडोंगरी, जाधववाडी आणि तळेगाव दाभाडे येथील प्रकल्पांना विकसित करण्याची कारवाई गतीने पूर्ण करावी. कामे करताना अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन गुणवत्तापूर्ण कामे पूर्ण करावीत. बापगाव व काळडोंगरी येथील संरक्षक भिंतीचे बांधकाम करून संरक्षित करावे. बापगाव हे निर्यातक्षम हब म्हणून विकसित करून, याठिकाणी स्मार्ट योजना राबवावी. याठिकाणी विभागीय पणन अधिकाऱ्यानी वारंवार भेटी देवून आढावा घ्यावा. तळेगाव दाभाडे येथे ‘आंतरराष्ट्रीय फुल बाजार’ निर्माण करण्याची कार्यवाही वेगाने करावी. 

शेतकऱ्यांना अधिकाधिक लाभ मिळेल यादृष्टीने कृषी पणन मंडळाच्या योजना प्रभावीपणे राबवाव्यात. काजू फळपीक विकास योजनेअंतर्गत 1 हजार मे. टन. क्षमतेचे गोदाम उभारणी करावी. या योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याकरीता प्रकल्प सल्लागार नेमणुकीची कार्यवाही करावी. बाजार भावाच्या लिलावाबाबत शेतकऱ्यांना माहिती होण्याकरिता कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात मोठ्या आकाराची स्क्रीन लावण्यात यावी. कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात अतिक्रमण होणार नाही, याबाबत दक्षता घ्या. 

राज्यातील सर्व बाजार समित्या ई - नामशी जोडणार -पणन मंत्री जयकुमार रावल

देशांतर्गत कृषी उत्पन्न बाजार समित्या एकत्रितपणे जोडणाऱ्या ई- नाम प्रणालीचा राज्यात प्रभावीपणे वापर होऊन शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा मिळावा. तसेच अनेक बाजार समिती यापूर्वी ई-नाम प्रणालीशी जोडल्या गेल्या आहेत. आता पुन्हा नव्याने राज्यातील 16 कृषी उत्पन्न बाजार समित्या ई- नामशी जोडल्या जाणार असून आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून अद्यावत ठेवल्या जाणार आहेत. 

बाजार समित्यांनी आपला परिसर विकसित करण्याकरिता उत्पन्नाचे स्रोत वाढविण्यावर भर द्यावा, असे सांगून ते पुढे म्हणाले, कृषी पणन मंडळाची कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांकडील थकीत कर्ज वसुलीबाबत कार्यवाही करावी. कृषी पणन मंडळाच्या ताब्यातील जागेचा पुरेपूर उपयोग झाला पाहिजे. कृषी पणन मंडळात प्रकल्प सल्लागाराची नेमणूक करावी. कामकाजात पारदर्शकता राहील याकरिता विहित पद्धतीचा अवलंब करुन कार्यवाही करावी, याकरिता अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासोबतच तज्ज्ञ सल्लागाराची मदत घ्यावी. प्रलंबित कामाबाबतचे प्रस्ताव शासनास सादर करावे, अशा सूचनाही श्री. रावल यांनी दिली.

 

 

काजू उद्योगांना चालना देणार- पणन मंत्री जयकुमार रावल

येणाऱ्या काळात काजू उद्योगांना चालना देण्यासाठी प्रभावी धोरण बनवले जाणार असून, राज्याचा काजू उद्योग विकसित व्हावा, देशाच्या आणि जगाच्या बाजारपेठेत महाराष्ट्राचा काजू मोठ्या प्रमाणावर विक्री करता उपलब्ध व्हावा, यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य काजू मंडळाच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत श्री. रावल यांनी दिली. 

महाराष्ट्र राज्य काजू मंडळाने व्हिएतनाम देशाच्या धर्तीवर काजू प्रक्रिया उद्योग उभारण्याबाबत प्रस्ताव सादर करावा. राज्यातील काजू प्रक्रिया प्रकल्प अद्ययावत करण्यासाठी योजना तयार करावी. काजू प्रक्रियेबाबत उद्योग उभारुन अधिकाधिक उद्योजक निर्माण करावेत. यामध्ये प्रोत्साहनपर निधी देण्याबाबततही विचार करावा. जागतिक पातळीवर काजू पिकाचे गुणवत्तापूर्वक उत्पादन वाढविण्यावर मंडळाने भर द्यावा. अपेडाच्या माध्यमातून काजू निर्यातीमध्ये वाढ करावी. महाराष्ट्र राज्य काजू मंडळावर तज्ज्ञ व्यक्ती तसेच सरव्यवस्थापकाची विहीत पद्धतीचा अवलंब करुन नेमणुकीबाबत कार्यवाही करावी, असे निर्देश मंत्री श्री. रावल यांनी दिली.