महाराष्ट्र पोलीस बॉईज असोसिएशनची आक्रमक भूमिका: १५ प्रमुख मागण्यांसाठी मुख्यमंत्र्यांना निवेदन; शासनाकडून तातडीच्या निर्णयाची अपेक्षा

 धुळे (सहसंपादक अनिल बोराडे):

महाराष्ट्र पोलीस दलातील कार्यरत तसेच सेवानिवृत्त अधिकारी, कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी महाराष्ट्र पोलीस बॉईज असोसिएशन मैदानात उतरली आहे. संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष रवि नानाभाऊ वैद्य यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना यासंदर्भात सविस्तर निवेदन सादर केले असून, पोलिसांच्या न्याय्य हक्कांसाठी तब्बल १५ प्रमुख मागण्या शासनासमोर मांडल्या आहेत.

कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी अहोरात्र कर्तव्य बजावणाऱ्या पोलिसांच्या निवास, आरोग्य, पदोन्नती, वेतनश्रेणी आणि पाल्यांच्या भविष्याशी संबंधित हे प्रश्न असल्याने राज्य सरकारसमोर या मागण्यांचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.

महाराष्ट्र पोलीस बॉईज असोसिएशनच्या १५ प्रमुख मागण्या:

 * १ लाख नवीन पोलीस भरती: वाढत्या लोकसंख्येच्या तुलनेत पोलिसांवरील ताण कमी करण्यासाठी तात्काळ १ लाख पोलिसांची भरती करावी.

 * जीर्ण पोलीस वसाहतींचा पुनर्विकास: क्रांतीचौक पोलीस ठाण्यालगतच्या जीर्ण वसाहतीसह राज्यातील सर्व जुन्या वसाहती पाडून आधुनिक सुविधांची नवी इमारत उभारावी आणि पोलिसांच्या पाल्यांना व्यवसायासाठी गाळे उपलब्ध करून द्यावेत.

 * २०१३ मधील PSI परीक्षा उत्तीर्ण उमेदवारांना नियुक्ती: सन २०१३ मध्ये पीएसआय (PSI) परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्यांना तातडीने पदावर नियुक्त करावे.

 * सेवानिवृत्त पोलिसांसाठी आरोग्य विमा: निवृत्त अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी 'पोलीस कुटुंब आरोग्य विमा योजना' लागू करावी.

 * शहीद तुकाराम ओंबळे महामंडळ: पोलिसांच्या पाल्यांच्या शैक्षणिक व आर्थिक प्रगतीसाठी शहीद तुकाराम ओंबळे आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना करावी.

 * हक्काच्या घरांचे आरक्षण: सिडको, म्हाडा, हडको व इतर शासकीय गृह निर्माण योजनांमध्ये मुंबईच्या धर्तीवर पोलिसांसाठी हक्काची घरे राखीव ठेवावीत.

 * पाल्यांच्या आरक्षणात वाढ: पोलीस पाल्यांसाठी सध्या असलेले ५% आरक्षण वाढवून ते १०% करावे आणि उच्च व व्यावसायिक शिक्षणात विशेष आरक्षण द्यावे.

 * महसूल कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतनश्रेणी: पोलिसांना महसूल विभागातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सुधारित वेतनश्रेणी लागू करावी.

 * MIDC मध्ये भूखंड राखीव: पोलीस पाल्यांना उद्योग व व्यवसायासाठी एमआयडीसीमध्ये भूखंड राखीव ठेवण्याबाबत नवीन शासन निर्णय (GR) काढावा.

 * अनुकंपा नियुक्तीचा निपटारा: अनुकंपा तत्त्वावरील सर्व प्रलंबित अर्जांवर तातडीने निर्णय घेऊन पात्र उमेदवारांना सेवेत सामावून घ्यावे.

 * विभागीय वसतिगृहांची उभारणी: प्रत्येक विभागीय स्तरावर पोलीस पाल्यांसाठी मोफत उच्च शिक्षणासाठी स्वतंत्र वसतिगृहे उभारण्यात यावीत.

 * ५५ वर्षांवरील कर्मचाऱ्यांना बदलीत सवलत: वयाची ५५ वर्षे पूर्ण झालेल्या पोलिसांना त्यांच्या पसंतीच्या ठिकाणी बदलीची सवलत मिळावी.

 * महिला पोलिसांसाठी स्वतंत्र सुविधा: प्रत्येक पोलीस ठाण्यात महिला पोलिसांसाठी स्वतंत्र महिला कक्ष (LR) आणि स्वच्छतागृहांची व्यवस्था करावी.

 * 'ग्रेड-PSI' संदर्भातील सुधारणा: ग्रेड-PSI पद रद्द करून मूळ PSI पद कायम ठेवावे आणि निवृत्तीनंतरही त्या पदाचे वेतन व इतर सर्व लाभ कायम ठेवावेत.

 * कल्याणकारी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी: कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांसाठी रोजगार व भविष्यातील आर्थिक सुरक्षेसाठी ठोस धोरण राबवावे.

"आश्वासने नकोत, प्रत्यक्ष शासन निर्णय हवा!"

पोलीस कर्मचारी आणि त्यांचे कुटुंब रात्रंदिवस समाजाच्या सुरक्षेसाठी त्याग करतात. त्यामुळे या मागण्यांवर केवळ कागदी आश्वासने न देता प्रत्यक्ष 'शासन निर्णय' (GR) काढून अंमलबजावणी करावी, अशी आक्रमक भूमिका रवि नानाभाऊ वैद्य यांनी मांडली आहे. आता राज्य सरकार या १५ मागण्यांवर काय पावले उचलते, याकडे सर्व पोलीस कुटुंबांचे लक्ष लागले आहे.