पवनचक्की डिसमेंटलिंगच्या नावाखाली ‘दादागिरी’चा खेळ? छडवेल कोर्डे, पांगण परिसरात बेकायदा कामांना लगाम कधी ?

 * सुरक्षा नियम धाब्यावर, शेतकऱ्यांना दमदाटीचा आरोप

 * आदिवासी संघटनांचा पिंपळनेर प्रशासनाला थेट इशारा

पिंपळनेर (विशेष प्रतिनिधी, अनिल बोराडे):

साक्री तालुक्यातील छडवेल कोर्डे, ब्राम्हणवेल, मावजीपाडा आणि पांगण परिसरात जुन्या व कालबाह्य पवनचक्क्यांच्या डिसमेंटलिंगच्या (पवनऊर्जा टॉवर काढणे) नावाखाली सध्या मोठ्या प्रमाणावर बेकायदा आणि धोकादायक कामे सुरू असल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. नियमांची पायमल्ली, सुरक्षिततेचा अभाव आणि शेतकऱ्यांना दिली जाणारी दमदाटी यांमुळे या संपूर्ण परिसरात तीव्र संतापाचे वातावरण निर्माण झाले असून, आदिवासी संघटनांनी प्रशासनाविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे.

क्रेनऐवजी गॅस कटरने टॉवर पाडण्याचा अघोरी प्रकार!

जुन्या पवनचक्क्या उतरवताना आवश्यक क्षमतेच्या क्रेनचा वापर करणे, मंजूर डिसमेंटलिंग आराखडा पाळणे आणि सुरक्षेचे मूल्यांकन करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. मात्र, या परिसरात क्रेनचा खर्च वाचवण्यासाठी गॅस कटरच्या सहाय्याने टॉवरचा पाया कापून संपूर्ण पवनचक्की एकाच वेळी जमिनीवर पाडली जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

गॅस कटरने अतिशय बेजबाबदारपणे पाडल्या जाणाऱ्या या टॉवरमुळे मोठा अपघात घडण्याची शक्यता आहे. ही पद्धत तेथे काम करणाऱ्या कामगारांसह स्थानिक शेतकरी, नागरिक, जनावरे आणि पर्यावरणासाठी अत्यंत घातक ठरू शकते.

‘नोटरी केली म्हणजे कायदा हातात घेण्याचा परवाना नाही!’

काही ठिकाणी कंत्राटदारांकडून शेतकऱ्यांना आर्थिक मोबदल्याचे आमिष दाखवून नोटरी किंवा संमतीपत्रे घेतली जात असल्याचे समोर आले आहे. यावर आदिवासी संघटनांनी कडक आक्षेप घेतला आहे. "शेतकऱ्यांची संमती मिळाली म्हणजे सुरक्षा नियम धाब्यावर बसवून कायदा हातात घेण्याचा किंवा बेकायदा कामे करण्याचा परवाना कंत्राटदारांना मिळत नाही," असा सवाल संघटनांनी उपस्थित केला आहे.

स्क्रॅप कंत्राटदाराची दहशत आणि पोलिसांचे दुर्लक्ष

कंत्राटदारांकडून या कामांसाठी सराईत गुन्हेगारांची मदत घेऊन स्थानिक शेतकऱ्यांना धमकावले जात असल्याचा गंभीर आरोप आहे. यामुळे छडवेल कोर्डे व पांगण परिसरातील शेतकऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. जनाधार फाउंडेशन, धुळे यांच्या वतीने यापूर्वीच निजामपूर पोलिस ठाण्यात यासंदर्भात तक्रार व निवेदन देण्यात आले होते. मात्र, त्यानंतरही ही बेकायदा कामे विनाअटकाव सुरू असल्याने 'प्रशासन झोपले आहे का?' असा सवाल नागरिक विचारत आहेत.

कायदेशीर कारवाई व उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी

आदिवासी बचाव अभियानाचे धुळे जिल्हाध्यक्ष गणेश गावित, नंदुरबार जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र पवार, आदिवासी काँग्रेसचे प्रदेश सचिव संदीप भोये आणि सामाजिक कार्यकर्त्या पुष्पाताई चौधरी यांनी पिंपळनेरच्या नायब तहसीलदारांना याप्रकरणी थेट निवेदन दिले आहे.

त्यांनी खालील प्रमुख मागण्या प्रशासनासमोर ठेवल्या आहेत:

 * कायद्याचे उल्लंघन: व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य व कामकाजाच्या अटी संहिता २०२०, कारखाना कायदा १९४८, वीज कायदा २००३ आणि पर्यावरण संरक्षण कायदा १९८६ अंतर्गत या कामांची सखोल चौकशी व्हावी.

 * फौजदारी गुन्हे: सुरक्षा परवानग्या नसताना काम करणाऱ्या कंपन्या, टॉवर मालक, कंत्राटदार आणि स्क्रॅप एजन्सींवर तत्काळ फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावेत.

 * कामांना स्थगिती: चौकशी पूर्ण होईपर्यंत परिसरातील सर्व धोकादायक डिसमेंटलिंगची कामे तातडीने थांबवण्यात यावीत.

प्रशासनासमोर मोठा प्रश्न

हा विषय आता केवळ पवनचक्क्या पाडण्यापुरता मर्यादित नसून शेतकऱ्यांचे संरक्षण, कायदा-सुव्यवस्था आणि सुरक्षेशी जोडला गेला आहे. प्रशासनाने याप्रकरणी तातडीने मैदानात उतरून कठोर कारवाई केली नाही, तर तीव्र जनआंदोलन छेडण्याचा इशारा आदिवासी संघटनांनी दिला आहे.

आता पाहायचे हेच की, शेतकऱ्यांना दमदाटी करणाऱ्यांवर आणि नियमांची पायमल्ली करणाऱ्या स्क्रॅप माफियांवर प्रशासन कधी व कोणती कारवाई करते!