भारतीय मजदूर संघाचे धुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन; कामगारांच्या विविध मागण्यांसाठी निवेदनाद्वारे शासनाचे वेधले लक्ष

 धुळे ( सहसंपादक अनिल बोराडे):

कामगार, कंत्राटी कामगार, घरेलू कामगार, बांधकाम कामगार, नगरपालिका कर्मचारी आणि विविध क्षेत्रांतील कामगारांच्या दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या मागण्यांकडे केंद्र व राज्य शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी भारतीय मजदूर संघाच्या (BMS) वतीने आज धुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एकदिवसीय धरणे आंदोलन छेडण्यात आले. आंदोलनानंतर कामगारांच्या मागण्यांचे सविस्तर निवेदन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सादर करण्यात येणार असल्याची माहिती संघटनेचे नेते शिवाजीराव काकडे यांनी दिली.

हे धरणे आंदोलन भारतीय मजदूर संघाचे जिल्हाध्यक्ष किशोर आप्पा सोनवणे यांच्या नेतृत्वाखाली पार पडले. शासनाने कामगारांच्या रास्त मागण्यांचा तातडीने विचार करून सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास आगामी काळात तीव्र लढा उभारण्याचा इशाराही यावेळी देण्यात आला.

निवेदनाद्वारे करण्यात आलेल्या प्रमुख मागण्या:

 * वेतन व पेन्शनविषयक मागण्या:

   * कामगारांसाठी किमान वेतनाची मर्यादा प्रतिमहिना ₹३०,००० करावी.

   * TSSS अंतर्गत वेतन मर्यादा ₹२२,००० वरून ₹४२,००० करावी.

   * ईपीएफ (EPF) अंतर्गत किमान पेन्शन ₹१,००० वरून ₹७,५०० करावी आणि ईपीएफसाठी वेतन मर्यादा ₹१५,००० वरून ₹३०,००० करावी.

   * बोनस वेतन मर्यादा ₹९,००० वरून ₹१८,००० आणि पात्रतेची मर्यादा ₹२१,००० वरून ₹४२,००० करावी.

   * ग्रॅज्युएटीची कमाल मर्यादा ₹२० लाखांवरून ₹४० लाख रुपये करावी.

 * कंत्राटी व असंघटित कामगारांचे प्रश्न:

   * सर्व योजनांमधील कामगारांच्या मानधनात वाढ करून कंत्राटी व आउटसोर्सिंग कर्मचाऱ्यांना ‘समान काम, समान वेतन’ हे तत्त्व लागू करावे.

   * वीज कंत्राटी कामगारांना हरियाणा पॅटर्ननुसार वेतनवाढ द्यावी.

   * श्रम संहितेतील कामगारविरोधी तरतुदींमध्ये आवश्यक त्या सुधारणा कराव्यात.

 * अंगणवाडी व घरेलू कामगार सुरक्षा:

   * अंगणवाडी सेविका, आशा सेविका व टिप वर्कर यांना भविष्य निर्वाह निधी (PF), ग्रॅज्युएटी व पेन्शनसह सामाजिक सुरक्षा द्यावी.

   * घरेलू कामगारांसाठी आर्थिक निधी, घरकुल योजना, वृद्ध घरेलू कामगारांना पेन्शन आणि तालुकास्तरावर नोंदणी करून BPL कार्डाचा लाभ द्यावा.

 * इतर महत्त्वाचे मुद्दे:

   * बँक कर्मचाऱ्यांसाठी आठवड्यातून ५ दिवसांचा कामकाज (5-Day Banking) तातडीने लागू करावा.

   * राष्ट्रीयकृत व सहकारी बँका, विमा, वीज, रेल्वे, पेट्रोलियम व परिवहन क्षेत्रातील खासगीकरण त्वरित थांबवावे.

   * महानगरपालिका व नगरपालिकांमधील रिक्त पदे भरावीत, सफाई कामगारांचे प्रश्न सोडवावेत आणि कंत्राटी कामगारांना नोकरीची शाश्वती द्यावी.

   * 'प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजने'चे प्रशिक्षण वर्ग जिल्ह्यात सुरू करून सर्व घटकांना कर्ज व इतर लाभ मिळवून द्यावेत.

   * बांधकाम कामगार मंडळाच्या विमा, विधवा मानधन आणि मुलांच्या शिक्षणाशी संबंधित सर्व योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी.

आंदोलनातील सहभाग

या धरणे आंदोलनात जिल्हाध्यक्ष किशोर आप्पा सोनवणे, कार्याध्यक्ष सुनील देवरे, सचिव घनश्याम जोशी, संगिता चौधरी, किरण काकडे, शिवाजी काकडे, गुलाबराव भामरे, गोपिताई खैरनार, रमेश फुलपागरे, विजय पवार, लक्ष्मी ठाकूर, सोनाली बागुल आणि उर्मिला पाटील यांच्यासह विविध कामगार संघटनांचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.