ऐतिहासिक निर्णय! राज्यातील लाखो आदिवासींना अखेर हक्काचा सातबारा; वनपट्टाधारकांसाठी स्वतंत्र ७-ई आणि १२-ई लागू

 **पद्मश्री चैत्राम पवार यांच्याकडून निर्णयाचे स्वागत; देवगिरी वनवासी कल्याण आश्रमाने मानले सरकारचे आभार**

**पिंपळनेर (सहसंपादक अनिल बोराडे):**

राज्यातील लाखो वनपट्टाधारक आदिवासी कुटुंबांच्या अनेक वर्षांच्या संघर्षाला अखेर मोठे यश आले आहे. वनहक्क कायद्यांतर्गत मिळालेल्या जमिनींवर आता आदिवासींना स्वतंत्र **गाव नमुना ७-ई (सातबारा)** आणि **गाव नमुना १२-ई (पिकांची नोंद)** देण्यात येणार असल्याची ऐतिहासिक घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागूहांत केली. या निर्णयामुळे आदिवासी बांधवांच्या जमिनींना अधिकृत मालकीची नोंद मिळणार असून, 'शेतकरी' म्हणून त्यांचे हक्क शासनाच्या सर्व दप्तरांमध्ये अधिकृतपणे मान्य होणार आहेत.

### **पद्मश्री चैत्राम पवार आणि देवगिरी वनवासी कल्याण आश्रमाकडून स्वागत**

राज्य सरकारच्या या ऐतिहासिक पावलाचे पद्मश्री चैत्रामजी पवार यांनी मनापासून स्वागत करत सरकारचे आभार मानले आहेत. देवगिरी वनवासी कल्याण आश्रमाने देखील हा निर्णय आदिवासी समाजाच्या न्याय्य हक्काचा मोठा विजय असल्याचे सांगत सरकारचे अभिनंदन केले. आश्रमाच्या मते, हा निर्णय केवळ कागदोपत्री सातबारा देण्यापुरता मर्यादित नसून, आदिवासी समाजाला आर्थिक, सामाजिक आणि कृषी विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणणारा एक ऐतिहासिक मैलाचा दगड ठरणार आहे.

### **नेमकी अडचण काय होती?**

आजपर्यंत वनहक्क कायद्यानुसार जमीन मंजूर झाल्यानंतरही संबंधित आदिवासी लाभार्थ्यांची नावे सातबारा उताऱ्यावर केवळ **'इतर हक्क'** या सदरात नोंदवली जात होती. मुख्य मालकी हक्काच्या जागी **'महाराष्ट्र शासन – वने'** असा उल्लेख असायचा.

या तांत्रिक अडचणीमुळे लाखो आदिवासी शेतकरी असूनही त्यांना अधिकृत 'शेतकरी' म्हणून मान्यता मिळत नव्हती. परिणामी, त्यांना खालील महत्त्वपूर्ण सुविधांपासून वंचित राहावे लागत होते:

 * **फार्मर आयडी (Farmer ID)** न मिळणे.

 * बँकांकडून **पीक कर्ज** न मिळणे.

 * **पीक विमा** योजनेचा लाभ घेता न येणे.

 * कृषी विभागाच्या विविध अनुदानाच्या योजनांपासून वंचित राहणे.

 * नैसर्गिक आपत्तीत झालेल्या पिकांच्या **नुकसानभरपाई**पासून दूर राहावे लागणे.

### **नव्या निर्णयामुळे काय बदलणार?**

राज्य सरकारच्या नव्या निर्णयानुसार आता प्रत्येक वनपट्टाधारकासाठी स्वतंत्र **नमुना ७-ई** तयार करण्यात येईल, ज्यामध्ये लाभार्थ्याचे नाव अधिकृत मालक म्हणून नोंदवले जाईल. तसेच, **गाव नमुना १२-ई** मध्ये त्यांच्या शेतातील पिकांची अधिकृत नोंद केली जाईल. यामुळे वनपट्टाधारकांना सर्व शासकीय यंत्रणांमध्ये तातडीने अधिकृत शेतकरी म्हणून मान्यता मिळेल आणि बँकेचे कर्ज, विमा, नुकसानभरपाई यांसारख्या सर्व सुविधांचा मार्ग मोकळा होईल.

विशेष भूमी सर्वेक्षण होणार

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत स्पष्ट केले की, वन ब्लॉक क्षेत्रातील सर्व वनपट्टा जमिनींचे **भूमी अभिलेख विभागामार्फत विशेष सर्वेक्षण (Survey)** करण्यात येईल. हे सर्वेक्षण युद्धपातळीवर पूर्ण करून संबंधित लाभार्थ्यांना तातडीने स्वतंत्र सातबारा आणि १२-ई उपलब्ध करून दिला जाईल.

### **सभागृहात विरोधकांकडूनही निर्णयाचे स्वागत**

विधानसभेतील चर्चेदरम्यान राजकीय मतभेद विसरून सर्वच स्तरांतून या निर्णयाचे स्वागत करण्यात आले.

> "आदिवासींना स्वतंत्र सातबारा मिळण्याची अनेक वर्षांची मागणी पूर्ण झाली, याबद्दल मोठे समाधान आहे."

> — **विजय वडेट्टीवार (विरोधी पक्षनेते)**

> 

काँग्रेस नेते **नाना पटोले** यांनीही या निर्णयाचे स्वागत केले, तसेच 'ग्राम वनहक्क समित्यांचे पुनर्गठन' करण्याची मागणी लावून धरली. या मागणीवर सरकारने सकारात्मक भूमिका घेत तातडीने पुनर्विलोकन करण्याची ग्वाही दिली आहे.

### **स्वाभिमान आणि विकासाचा नवा अध्याय!**

आदिवासींच्या न्याय, हक्क आणि सन्मानाच्या या लढ्याला अखेर यश आले आहे. अनेक वर्षांपासून प्रतीक्षेत असलेला अधिकृत मालकी हक्काचा दस्तऐवज आता लाखो वनपट्टाधारकांच्या हातात येणार आहे. त्यामुळे हा निर्णय राज्यातील आदिवासी समाजासाठी केवळ प्रशासकीय बदल नसून, त्यांचा हक्क, स्वाभिमान आणि आर्थिक विकासाचा नवा अध्याय ठरणार अशी भावना व्यक्त होत आहे.