पिंपळनेरमधील मंजूर रस्ते व ओपन स्पेस अतिक्रमणमुक्त करा! शिवसेना व नगरसेवकांचा नगरपरिषदेला कडक इशारा

 ७ दिवसांत कारवाई न झाल्यास बेमुदत धरणे आंदोलन; नगरपरिषदेला दिले निवेदन

सहसंपादक अनिल बोराडे 

**पिंपळनेर:**

मौजे पिंपळनेर येथील गट क्रमांक १२०१/२/अ/पैकी मंजूर निवासी ले-आउटमधील सार्वजनिक रस्ते, अॅमेनिटी स्पेस आणि ओपन स्पेसवर झालेल्या कथित बेकायदेशीर अतिक्रमणांमुळे नागरिकांमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे. या गंभीर समस्येकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी शिवसेना आणि पिंपळनेर नगरपरिषदेच्या सर्व नगरसेवकांनी मुख्याधिकाऱ्यांना एक जाहीर निवेदन दिले आहे. या निवेदनाद्वारे तातडीने अधिकृत मोजणी करून सर्व अतिक्रमणे हटविण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

### लोकप्रतिनिधींची आक्रमक उपस्थिती

निवेदन देताना पिंपळनेरमधील प्रमुख लोकप्रतिनिधी आणि नगरसेवक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. यामध्ये गटनेते तथा नगरसेवक ज्ञानेश्वर गोविंदराव एखंडे, नगरसेवक प्रशांत पांडुरंग चौधरी, विशाल सीताराम सोनवणे, गणेश प्रकाश खैरनार, विजय साहेबराव गांगुर्डे, संभाजीराव शिवाजी अहिरराव तसेच महिला नगरसेविका सौ. भिकुबाई वसंत मालुसरे,  कौसर याकूब खान, सौ. शोभा सुभाष नेरकर आणि सौ. रेखा दिलीप सूर्यवंशी यांचा प्रामुख्याने समावेश होता. सर्व लोकप्रतिनिधींनी या मुद्द्यावर एकत्र येत प्रशासनाविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे.

### कागदोपत्री 'ओपन स्पेस', प्रत्यक्षात अतिक्रमण!

नगररचना विभाग, धुळे यांनी मंजूर केलेल्या अंतिम निवासी ले-आउटनुसार, या संबंधित भागात ९ मीटर व १२ मीटर रुंदीचे अंतर्गत रस्ते, अॅमेनिटी स्पेस तसेच विस्तीर्ण ओपन स्पेस आरक्षित करण्यात आलेली आहे. सरकारी अभिलेख व ७/१२ उताऱ्यावर देखील संबंधित जागेची नोंद 'बिनशेती' (NA) व 'ओपन स्पेस' अशी स्पष्टपणे नोंदवलेली आहे.

परंतु, प्रत्यक्षात मात्र परिस्थिती वेगळीच आहे. सार्वजनिक वापरासाठी राखीव असलेल्या या रस्ते आणि खुल्या जागांवर भूमाफियांनी किंवा संबंधितांनी बेकायदेशीर अतिक्रमणे केल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे. यामुळे सामान्य नागरिक, प्रामाणिक प्लॉटधारक आणि भविष्यात होणाऱ्या विकासकामांवर अत्यंत गंभीर परिणाम होत असल्याचा संताप शिवसेनेने व्यक्त केला आहे.

### नगरसेवकांच्या प्रमुख मागण्या:

 * **तात्काळ मोजणी:** मंजूर ले-आउटमधील सर्व रस्ते व ओपन स्पेसची शासनाच्या नियमांनुसार तातडीने अधिकृत मोजणी करण्यात यावी.

 * **संयुक्त सीमांकन:** भूमी अभिलेख विभाग (Land Records Department) व नगरपरिषद यांच्या संयुक्त विद्यमाने हद्द निश्चित करून सीमांकन करण्यात यावे.

 * **जागा ताब्यात घेणे:** सार्वजनिक व राखीव जागांवरील सर्व लहान-मोठी अतिक्रमणे तात्काळ जमीनदोस्त करून, त्या जागा अधिकृतपणे नगरपरिषदेच्या ताब्यात घ्याव्यात.

 * **हक्कांचे रक्षण:** नागरिकांच्या हक्काच्या जागांचे संरक्षण करून शहराचा विकास आराखडा (Development Plan) प्रभावीपणे राबवावा.

### ७ दिवसांचा 'अल्टिमेटम' आणि आंदोलनाचा इशारा

शिवसेना आणि सर्व नगरसेवकांनी नगरपरिषद प्रशासनाला अत्यंत कडक शब्दांत इशारा दिला आहे. "रस्ते आणि ओपन स्पेस ही जनतेची हक्काची मालमत्ता आहे; त्यावर कोणत्याही प्रकारचे अतिक्रमण अजिबात सहन केले जाणार नाही," अशी ठाम भूमिका लोकप्रतिनिधींनी घेतली आहे.

निवेदनाद्वारे प्रशासनाला **७ दिवसांचा अल्टिमेटम** देण्यात आला असून, या मुदतीत जर प्रत्यक्ष कारवाई सुरू झाली नाही, तर नगरपरिषद कार्यालयासमोर तीव्र ठिय्या आंदोलन व बेमुदत धरणे आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे. तसेच, या आंदोलनादरम्यान निर्माण होणाऱ्या कायदा व सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीला पूर्णपणे नगरपरिषद प्रशासनच जबाबदार राहील, असेही निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे. या इशाऱ्यामुळे आता नगरपरिषद प्रशासन काय पावले उचलते, याकडे संपूर्ण पिंपळनेरवासीयांचे लक्ष लागले आहे.