सहसंपादक अनिल बोराडे
नागपूर: राज्यातील पत्रकार, डिजिटल माध्यमे, साप्ताहिक आणि रेडिओ माध्यमांना भेडसावणाऱ्या गंभीर प्रश्नांबाबत 'व्हॉईस ऑफ मीडिया' (VOM इंटरनॅशनल फोरम) च्या वतीने नागपूर हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर नागपूर येथील यशवंतराव चव्हाण स्टेडिअमवर जोरदार आंदोलन आणि उपोषण सुरू करण्यात आले आहे. राज्यभरातून शेकडो पत्रकार आणि पदाधिकारी सहभागी झाल्यामुळे आंदोलनाला पहिल्याच दिवशी मोठा प्रतिसाद मिळाला आहे.
पत्रकार आणि पत्रकारितेशी संबंधित ३३ महत्त्वाच्या मागण्यांवर तातडीने कार्यवाही करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली आहे.
🛑 पहिल्याच दिवशी मुख्यमंत्री प्रतिनिधीची भेट
आंदोलनाच्या पहिल्याच दिवशी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या प्रतिनिधींनी उपोषणस्थळी भेट देऊन चर्चा केली.
मुख्यमंत्री दूत ओमप्रकाश शेटे (अध्यक्ष, आयुष्मान भारत-मिशन महाराष्ट्र समिती) यांनी आंदोलनास भेट दिली आणि शिष्टमंडळाचे उपमुख्यमंत्र्यांशी (देवेंद्र फडणवीस) बोलणे करून दिले. पत्रकारांच्या मागण्या पूर्ण करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. तसेच, उपमुख्यमंत्री (एकनाथ शिंदे) यांचे दूत म्हणून आ. हेमंत पाटील आणि आ. बाबुराव कोहळीकर यांनीही उपोषणस्थळी भेट दिली.
याशिवाय, नागपूरचे पोलीस आयुक्त रविंद्र सिंगल आणि अतिरिक्त आयुक्त नवीनचंद रेड्डी यांनीही आंदोलनाची दखल घेतली.
📝 प्रमुख मागण्यांवर सरकार भूमिका घेणार का?
राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप काळे यांनी यावेळी बोलताना सरकारवर वेळकाढूपणा करत असल्याचा आरोप केला. ते म्हणाले, "सरकारने योग्य ती भूमिका घ्यावी तरच आम्ही आंदोलन मागे घेतो. अनेक मागण्या सहजपणे मान्य होऊ शकतात, पण सरकार ते करत नाहीये."
व्हॉईस ऑफ मीडियाने केलेल्या प्रमुख मागण्या:
* निधी व महामंडळ: पत्रकार महामंडळ तात्काळ कार्यान्वित करून किमान ३०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करावा.
* सुरक्षा व विमा: पत्रकार सुरक्षा कायदा सक्षम करून तात्काळ FIR, जलद न्यायालये लागू करावीत. पत्रकार व त्यांच्या कुटुंबियांसाठी ₹१० लाख आरोग्य विमा व ₹२५ लाख अपघात विमा लागू करावा.
* थकबाकी व दरवाढ: माध्यमांची शासकीय बिले तातडीने द्यावीत. पाच वर्षांपासून दरवाढ न झाल्याने किमान २००% दरवाढ द्यावी. सर्व विभागांची दोन वर्षांपासून थकीत बिले ३० दिवसांत देण्याचे आदेश द्यावेत.
* मानधन व निवृत्तीवेतन: सर्व मान्यताप्राप्त माध्यम संस्थांसाठी पत्रकारांचे किमान मासिक मानधन शासनाने निश्चित करून अंमलात आणावे. पत्रकारांसाठी स्वतंत्र निवृत्तीवेतन योजना सुरू करावी.
* डिजिटल माध्यम: न्यूज पोर्टल, यूट्यूब न्यूज चॅनेलसह डिजिटल प्लॅटफॉर्मना अधिकृत वृत्त माध्यमाचा दर्जा द्यावा आणि जाहिरात धोरणात त्यांना प्राधान्य द्यावे. डिजिटल न्यूज पोर्टल नोंदणी प्रक्रिया ऑनलाइन करावी.
* साप्ताहिक: जाचक अटी शिथिल करून साप्ताहिकांची परंपरा टिकवावी आणि त्यांना दैनिकांप्रमाणेच शासन-प्रशासनात समान सन्मान मिळावा.
* रेडिओ: रेडिओ कर्मचाऱ्यांना अधिस्वीकृती व मान्यता देऊन जाहिरात धोरणात वाढ करावी आणि त्यांनाही पेन्शन योजना लागू करावी.
राज्याचे प्रदेशाध्यक्ष अनिल म्हस्के यांनी राज्यातील सर्व जिल्हाध्यक्षांना आंदोलनात सक्रियपणे सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे.
Post a Comment
0 Comments