सहसंपादक अनिल बोराडे
लासलगाव, महाराष्ट्र: सध्या राज्यातील बाजार समित्यांमध्ये कांद्याचे दर मोठ्या प्रमाणावर घसरल्याने कांदा उत्पादक शेतकरी तीव्र आर्थिक संकटात सापडला आहे. उत्पादन खर्चही निघत नसल्याने आणि साठवलेला कांदा चाळीत सडत असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र आणि राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी आणि तातडीच्या उपाययोजनांसाठी महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेची एक महत्त्वपूर्ण बैठक लासलगाव बाजार समितीच्या प्रांगणात पार पडली.
संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष, श्री. भारत दिघोळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत सध्याच्या बाजारभावातील घसरण, उत्पादन खर्चापेक्षा कमी दर आणि शासनाच्या 'अडमुठे धोरणांमुळे' शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले. शेतकऱ्यांनी परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेत ठरावाद्वारे आपल्या मागण्या सरकारसमोर मांडल्या.
श्री. दिघोळे यांनी यावेळी बोलताना सांगितले की, "शेतकरी रात्रंदिवस राबतो, पण त्याला मिळणारा दर त्याच्या कष्टाचा अपमान आहे. सरकारने आता तरी जागे होऊन योग्य निर्णय घ्यावेत, अन्यथा कांदा उत्पादक शेतकरी पेटून उठल्याशिवाय राहणार नाही."
या बैठकीत सर्वानुमते मंजूर करण्यात आलेले काही प्रमुख ठराव खालीलप्रमाणे आहेत:
* केंद्र सरकारने कांदा निर्यात बंदी न करण्याचे धोरण स्वीकारावे आणि ते पुढील वीस वर्षांसाठी कायम ठेवावे.
* राज्य शासनाने कांदा हमीभावात खरेदी करायला सुरुवात करावी आणि यासाठी स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करावे.
* कमी दरात कांदा विकलेल्या शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल किमान ₹१,००० अनुदान द्यावे.
* बंपर स्टॉकसाठी कांदा बाजार समित्यांमधूनच किमान ₹३,००० प्रति क्विंटल दराने खरेदी करावा, अन्यथा नाफेड (NAFED) व एनसीसीएफ (NCCF) यांची खरेदी बंद करावी.
असे अनेक ठराव या बैठकीत मंजूर करण्यात आले असून, लवकरच त्याची लेखी प्रत शासनाकडे सादर करण्यात येईल, अशी माहिती श्री. भारत दिघोळे यांनी दिली. या बैठकीला धुळे, नंदुरबार, नाशिक, संभाजीनगर (औरंगाबाद), येवला, कोपरगाव, संगमनेर येथून पदाधिकारी आणि कांदा उत्पादक शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
शेतकऱ्यांच्या या तीव्र आंदोलनाच्या इशाऱ्यामुळे आता सरकार कांदा प्रश्नावर काय भूमिका घेते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
Post a Comment
0 Comments