कांदा उत्पादक संकटात!रा.कॉ.शरद पवार गटाच्या साक्री तालुकाध्यक्षाचे थेट केंद्रीय कृषिमंत्र्यांना पत्र

 सहसंपादक अनिल बोराडे 

महाराष्ट्रात कांदा उत्पादक शेतकरी संकटात याबाबत   केंद्रीय कृषिमंत्री  शिवराज सिंह चव्हाण यांना पत्राद्वारे मागणी रा. काॅ. पक्षाचे ( शरदचंद्र पवार) साक्री तालुकाध्यक्ष गिरीश नेरकर यांची मागणी

 

   नाफेड मार्फत कांदा खरेदी त्वरित सुरू अन्यथा कांद्याला प्रति क्विंटल पाचशे रुपये सानुग्रहअनुदान द्या 

वरील विषयांवर कळवितो की यावर्षी कांद्याचे उत्पादन व लागवड मोठ्या प्रमाणात झाली आहे केंद्र सरकारने कांद्याचे निर्यात शुल्क रद्द करून ही आजपर्यंत कांद्याच्या दरात वाढ झालेली नाही यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे 42 ते 45 अंश तपमानामध्ये भर उन्हात शेतकरी यांनी खांदा काढण्याची कामे चालू आहेत शेतकऱ्यांना यावर्षी खराब हवामाना मुळे खांद्यावर करपा रो ग पडल्या असल्याने कांदा उत्पादनात घट होण्याची शक्यता आहे आधीच आपट खर्च करून कांदा काढणीच्या वेळेस नेहमीच भाव पाडले जातात उत्पादन खर्चही निघत नाही यामुळे महाराष्ट्रातील शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे सदर आज रोजी पाचशे ते हजार रुपये मिळत आहेत कवडीमोल भावाने कांदा विकला जात असल्याने लागवडीचा खर्चही निघत नाही यामुळे शेतकरी पूर्ण वैफल्यग्रस्त झाला आहे वेळोवेळी अस्मानी सुलतानी संघटना तोंड देऊन कसा बसा उत्पादन काढण्याच्या मार्गस्थ असताना सर्व पिकांचे भाव पिकप बाजारात आल्यावर पाळले जातात हे नेहमीच ठरला आहे यामुळे यावर्षी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना हजार ते पंधराशे रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत आहे तरी शासनाने प्रति क्विंटल पंधराशे रुपये पेक्षा कमी भावाने विकल्या जाणाऱ्या कांद्याला पाचशे रुपये सानुग्रहण अनुदान द्यावे यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना थोडा आधार मिळेल व आत्महत्याही थांबतील तरी त्वरित नाफेड आणि इतर प्रशासकीय संस्थांना एपी एमसी लिलाव प्रक्रिया पूर्वीप्रमाणे सक्रिय सहभाग घेण्याचे निर्देश दिल्यास बाजारभावाप्रमाणे कांदा खरेदी शक्य होईल व स्पर्धात्मक हमी भाव मिळतील जास्तीत जास्त कांदा खरेदी करावा सदर खरेदीची प्रक्रिया ही सुलभ प्रकारे असावी जेणेकरून सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळेल 

शेतकऱ्यांना फळबागा प्रमाणे इतर पिकांचा समावेश मनरेगा मधून करावा उदा. द्राक्ष कापूस ऊस मका कांदा केळी गहू बाजरी तुर इत्यादी पिकांचा पेरणी ते कापणी बियाणं मजुरी सह शंभर टक्के खर्च हा मनरेगा योजनेमधून करण्यात यावा यामुळे शेतकऱ्यांना आधार होईल व अस्मानी सुलतानी संकटांना मुळे उध्वस्त होणाऱ्या शेतकऱ्यांना आधार मिळेल 

तरी शासनाने आपल्या स्तरावर त्वरित योग्य ते निर्णय देऊन महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा ही नम्र विनंती