कुडाशी येथे आदिवासी मुलींच्या शासकीय वसतिगृहाची तातडीने मंजुरी द्या; आदिवासी विकासमंत्र्यांकडे निवेदनाद्वारे मागणी

 बालमजुरी, बालविवाह आणि व्यसनाधीनतेच्या विळख्यातून शिक्षणाला वाचवण्यासाठी व्यापक उपाययोजनांची गरज

 कुडाशी (सहसंपादक: अनिल बोराडे):

साक्री तालुक्यातील पश्चिम पट्ट्यातील आदिवासी विद्यार्थिनींच्या शिक्षणातील अडथळे दूर करण्यासाठी कुडाशी येथे मुलींचे शासकीय वसतिगृह तातडीने मंजूर करावे, तसेच आदिवासी भागातील शालेय विद्यार्थ्यांना बालमजुरीपासून दूर ठेवण्यासाठी ठोस व प्रभावी उपाययोजना राबवाव्यात, अशी जोरदार मागणी निवेदनाद्वारे आदिवासी विकासमंत्री ना. अशोकजी उईके यांच्याकडे करण्यात आली आहे.

शिक्षणासमोरील मोठे आव्हान: वसतिगृहाचा अभाव

कुडाशी हे पश्चिम पट्ट्यातील आदिवासी भागाचे मध्यवर्ती शैक्षणिक केंद्र मानले जाते. परिसरात शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध असल्या तरी विद्यार्थिनींसाठी सुरक्षित वसतिगृहाची सोय नसल्याने मुलींना दररोज लांबचा प्रवास करावा लागतो. अपुरी आणि वेळेवर न मिळणारी एसटी बससेवा, प्रवासातील अडचणी आणि उशिरापर्यंत घरी परतण्याची भीती यामुळे विद्यार्थिनींच्या शिक्षणात सातत्य राखणे अत्यंत आव्हानात्मक ठरत आहे. कुडाशी येथे शासकीय वसतिगृह सुरू झाल्यास दैनंदिन प्रवास टळून मुलींना सुरक्षित वातावरणात शिक्षण घेता येईल आणि गळतीचे प्रमाण रोखण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.

बालमजुरीमुळे उपस्थिती आणि गुणवत्तेवर विपरीत परिणाम

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांतील अनेक विद्यार्थी शिक्षणासोबतच मजुरीसाठी बाहेरगावी जात असल्याने त्यांच्या अभ्यासावर आणि शालेय उपस्थितीवर वाईट परिणाम होत आहे. यामुळे बालमजुरी रोखण्यासाठी प्रशासनाने प्रभावी देखरेख यंत्रणा, जनजागृती आणि आवश्यक शासकीय मदत उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.

कमी वयात आर्थिक स्वावलंबन आणि व्यसनाधीनतेचा धोका

बालवयातच मजुरीमुळे हातात पैसा येणे, मोबाईलचा अतिवापर आणि यातून निर्माण होणारी व्यसनाधीनता यावरही निवेदनात तीव्र चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. मुलांमध्ये वाईट सवयी जडू नयेत यासाठी शाळा, पालक, ग्रामपंचायत, पोलीस आणि प्रशासकीय विभागांनी संयुक्तपणे प्रतिबंधात्मक मोहिमा राबवण्याची गरज अधोरेखित केली आहे.

बालविवाह रोखण्यासाठी प्रशासकीय समन्वयाची गरज

अल्पवयीन मुलींचे लग्न झाल्यास शिक्षणात खंड पडतो आणि कमी वयातील मातृत्वामुळे गंभीर आरोग्य समस्या निर्माण होतात. त्यामुळे बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याची कडक अंमलबजावणी, गावपातळीवर जनजागृती आणि संशयास्पद प्रकरणांवर तातडीने कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

एकात्मिक उपायांची आवश्यकता

विद्यार्थिनींचे शिक्षण, बालमजुरी, व्यसनमुक्ती आणि बालविवाह हे मुद्दे एकमेकांशी जोडलेले असल्याने शासनाने एकात्मिक पद्धतीने उपाययोजना कराव्यात. कुडाशी येथे वसतिगृह मंजूर करण्यासोबतच वाहतूक सोयी, नियमित समुपदेशन आणि विशेष शैक्षणिक योजना लागू करून आदिवासी भागातील प्रत्येक मुलगी सुरक्षित वातावरणात शिक्षण घेईल, याची खात्री शासनाने द्यावी, असा सूर या निवेदनातून उमटला आहे.