धुळे जिल्हास्तरीय ‘व्याघ्र कक्ष’ बैठकीत वन्यजीव संरक्षण व गुन्हेगारी रोखण्यासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय; कृती आराखडा निश्चित

 धुळे: (सहसंपादक अनिल बोराडे)

धुळे जिल्ह्यातील वन्यजीव संरक्षण, अवैध शिकारीवर बंदी आणि वन्यजीवांच्या अवयवांच्या बेकायदेशीर व्यापाराला आळा घालण्यासाठी पोलीस अधीक्षक कार्यालयात जिल्हास्तरीय 'व्याघ्र कक्ष' (Tiger Cell) समितीची मासिक बैठक संपन्न झाली. पोलीस अधीक्षक श्री. विशाल आनंद (भापोसे) यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली.

या बैठकीस उप वनसंरक्षक श्री. एम. बी. नाईकवाडी, स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक श्री. ज्ञानेश्वर वारे, निसर्गमित्र व प्राणीमित्र श्री. राज पाटील व श्री. तेजस पोतदार, उप कार्यकारी अभियंता (म.रा.वि.वि.) श्री. सौरभ शर्मा तसेच पोलीस व वनविभागाचे इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मानव-वन्यजीव संघर्ष रोखणे आणि वन्यजीवांचे रक्षण करणे हा या बैठकीचा मुख्य उद्देश होता. बैठकीत खालील प्रमुख १० मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा करून ठोस कृती आराखडा निश्चित करण्यात आला:

 * संयुक्त गस्त व नाकाबंदी: पौर्णिमेच्या काळात वनक्षेत्र व संशयास्पद मार्गांवर पोलीस व वनविभागातर्फे संयुक्त नाकाबंदी आणि वाहन तपासणी केली जाईल.

 * वन कर्मचाऱ्यांना शस्त्र प्रशिक्षण: गरजेनुसार वनविभागातील क्षेत्रीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना पोलीस दलातर्फे शस्त्र प्रशिक्षण दिले जाईल.

 * अतिक्रमण निर्मूलन: वनक्षेत्रातील बेकायदेशीर अतिक्रमणांवर कडक कारवाई करून ते हटवले जाईल.

 * मानव-वन्यजीव संघर्ष नियंत्रण: वन्यप्राणी मानवी वस्तीकडे येण्याचे प्रमाण वाढल्याने नागरिक व प्राण्यांच्या सुरक्षेसाठी तातडीने उपाययोजना केल्या जातील.

 * मांस विक्रीवर कडक बंदी: धुळे शहर व परिसरात काळवीट व इतर वन्यप्राण्यांच्या मांसाच्या बेकायदेशीर विक्रीवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल.

 * एयर गनने शिकार करणाऱ्यांचा शोध: लळींग परिसरात Air Gun च्या सहाय्याने शिकार करणाऱ्या संशयितांचा शोध घेऊन कठोर कारवाई केली जाईल.

 * गांजा लागवडीस प्रतिबंध: शिरपूर व परिसरात वनक्षेत्रात गांजा लागवड पूर्णपणे रोखण्यासाठी संयुक्त कारवाई केली जाईल.

 * सर्पप्रदर्शनावर बंदी: सर्पमित्रांकडून होणारे सर्पांचे बेकायदेशीर प्रयोग व प्रदर्शन रोखण्यासाठी पोलिसांची मदत घेतली जाईल.

 * ग्राम सुरक्षा दल व जनजागृती: गांजा लागवड किंवा अवैध शिकारीची माहिती मिळवण्यासाठी पोलीस पाटील यांची मदत घेतली जाईल व ग्राम सुरक्षा दल स्थापन केले जाईल.

 * रस्ता सुरक्षा उपाययोजना: महामार्ग व वनक्षेत्रातील रस्त्यांवर प्राण्यांच्या सुरक्षेसाठी Underpass (भुयारी मार्ग) आणि Sign Board (सूचना फलक) उभारण्याचे निर्देश कंत्राटदारांना दिले जातील.