साक्री:गुजरात राज्यातील नर्मदा जिल्ह्यातील डेडीयापाडा येथे घडलेल्या एका संवेदनशील प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर, आमदार चैतरभाई वसावा, शकुंतलाबाई आणि इतर ग्रामीण नागरिकांना सुनावण्यात आलेल्या शिक्षेविरोधात संपूर्ण महाराष्ट्रात तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे. या कारवाईला 'आदिवासी स्वाभिमानावर झालेला घाला' असे संबोधत, आदिवासी युवा सत्यशोधक ग्रामीण कष्टकरी सभा आणि आदिवासी एकता परिषद, महाराष्ट्र राज्य यांच्या वतीने या घटनेचा तीव्र निषेध नोंदवण्यात आला आहे. संबंधित सर्वांवरील खोटे गुन्हे मागे घेऊन त्यांची तात्काळ निर्दोष मुक्तता करावी, या मागणीसाठी साक्रीच्या तहसीलदारांना एक सविस्तर निवेदन देण्यात आले.
पिकाची नासधूस आणि वाद: प्रकरणाची पार्श्वभूमी
संघटनेने दिलेल्या माहितीनुसार, डेडीयापाडा तालुक्यातील रहिवासी असलेल्या शकुंतलाबाई यांनी आपल्या शेतात कपाशीचे पीक घेतले होते. मात्र, सदर जमीन वनक्षेत्रात (Forest Land) येत असल्याचा दावा करत गुजरात वन विभागाने त्यांच्या कपाशीच्या पिकाची जबरदस्तीने नासधूस केली. गरीब आदिवासी महिलेच्या हक्काच्या पिकाचे अतोनात नुकसान झाल्याने, न्याय मिळण्याच्या अपेक्षेने शकुंतलाबाई यांनी स्थानिक आमदार चैतरभाई वसावा यांच्याकडे धाव घेतली होती.
शेतकऱ्याला न्याय मिळवून देण्यासाठी आमदार चैतरभाई वसावा यांनी वन विभागाच्या कार्यालयात जाऊन या प्रकरणाची चौकशी केली. यावेळी वन अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यात कायदेशीर हक्कांवरून शाब्दिक वाद झाला.
नवजात बाळासह तुरुंगवास: मानवतेला काळिमा फासणारी घटना
या शाब्दिक वादानंतर गुजरात पोलिसांनी सत्ताधाऱ्यांच्या दबावाखाली आमदार चैतरभाई वसावा, शकुंतलाबाई आणि इतर ग्रामीण नागरिकांविरोधात गंभीर गुन्हे दाखल करून त्यांना अटक केली. धक्कादायक बाब म्हणजे, न्यायालयीन प्रक्रियेत आमदारांसह शकुंतलाबाई आणि इतर सात ग्रामीण नागरिकांना सात वर्षांच्या कारावासाची कठोर शिक्षा सुनावण्यात आल्याचा दावा संघटनेने आपल्या निवेदनात केला आहे.
या प्रकरणातील सर्वात वेदनादायक आणि संतापजनक बाब म्हणजे, शकुंतलाबाई या अटकेच्या वेळी अवघ्या सात दिवसांच्या बाळंतिणी होत्या. कायदे आणि मानवी मूल्यांना धाब्यावर बसवून त्यांच्या अवघ्या सात ते आठ दिवसांच्या नवजात बाळालाही आईसोबत कारागृहात ठेवण्यात आले. ही घटना अत्यंत क्रूर, मानवतेला काळिमा फासणारी आणि आदिवासी समाजाच्या स्वाभिमानाला ठेच पोहोचवणारी आहे, असा आरोप आंदोलकांनी केला आहे.
चार राज्यांत तीव्र पडसाद; भव्य मोर्चा
या अन्यायकारक कारवाईचे पडसाद केवळ गुजरात पुरते मर्यादित न राहता शेजारील राज्यांमध्येही उमटले आहेत. या घटनेच्या निषेधार्थ महाराष्ट्र, गुजरात, मध्यप्रदेश आणि राजस्थान या चार राज्यांतील हजारो आदिवासी बांधवांनी एकत्र येत डेडीयापाडा तहसील कार्यालयावर एक भव्य जनमोर्चा काढला. या व्यापक जनआंदोलनानंतर आणि वाढत्या दबावानंतर न्यायालयाने अखेर शकुंतलाबाई आणि त्यांच्या नवजात बाळाची कारागृहातून सुटका केली आहे, अशी माहिती संघटनेने दिली.
खोटे गुन्हे मागे घेण्याची जोरदार मागणी
या संपूर्ण प्रकरणामुळे आदिवासी समाजाच्या घटनात्मक अधिकारांची पायमल्ली झाली असून लोकशाही मूल्यांवर मोठा आघात झाला आहे, अशी भावना आदिवासी संघटनांनी व्यक्त केली आहे. आमदार चैतरभाई वसावा, शकुंतलाबाई आणि इतर सात ग्रामीण नागरिकांवरील कथित खोटे गुन्हे तात्काळ मागे घेऊन त्यांची पूर्णपणे निर्दोष मुक्तता करावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.
अनेक पदाधिकाऱ्यांची उपस्थिती
निवेदन देतेवेळी आदिवासी समाजातील आणि विविध संघटनांचे प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते. यामध्ये महाराष्ट्र राज्य सचिव डोंगर भाऊ बागुल, जिल्हाध्यक्ष मनोज देसाई, तालुकाध्यक्ष देवचंद सोनवणे, आन्ना पवार, हरिष देसाई, लहु गायकवाड, सोमनाथ चौधरी, राण्या कुवर, पाडण्या वळवी, देवांजी मावळी, शमुवुल माळवी, जेठ्या कुवर, विनोद मोरे, पंडित अहिरे, महारु मालुसरे, मधु कुवर, मगन काळगे, गोट्या भारुडे यांच्यासह शेकडो कार्यकर्ते व आदिवासी बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
Post a Comment
0 Comments