दोन वर्षांनंतर केंद्रीय आदिवासी सल्लागार समिती सक्रिय! वनहक्क, आदिवासी निधी, स्वतंत्र कायदा आणि भाषा संवर्धनावर बैठकीत विशेष भर

 नवी दिल्ली | विशेष प्रतिनिधी (अनिल बोराडे, नंदुरबार)

तब्बल दोन वर्षांच्या प्रदीर्घ कालावधीनंतर केंद्रीय आदिवासी कार्य मंत्रालयाची सल्लागार समिती अखेर सक्रिय झाली आहे. केंद्रीय आदिवासी कार्यमंत्री श्री. जुअल ओराम यांच्या अध्यक्षतेखाली नवी दिल्ली येथे या महत्त्वपूर्ण बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीत देशातील आदिवासी समाजाचे प्रलंबित प्रश्न, वनहक्क कायद्याची अंमलबजावणी, विकास निधीचा योग्य वापर, स्वतंत्र आदिवासी विधेयक आणि भाषा-संस्कृतीचे संवर्धन यांसारख्या अत्यंत संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या विषयांवर सखोल विचारमंथन करण्यात आले.

विकास योजना अन् निधीच्या पारदर्शक वापराचा आढावा

बैठकीत **ITDA** (एकात्मिक आदिवासी विकास संस्था) आणि **ITDP** (एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प) यांच्या माध्यमातून येथे दिलेल्या माहितीच्या आधारे तयार केलेली आहे 

देशभरातील आदिवासी समाजाच्या हक्क, विकास आणि सांस्कृतिक संवर्धनाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानली जाणारी केंद्रीय आदिवासी कार्य मंत्रालयाच्या सल्लागार समितीची बैठक तब्बल दोन वर्षांनंतर पार पडली. नवी दिल्ली येथे केंद्रीय आदिवासी कार्यमंत्री **श्री. जुअल ओराम** यांच्या अध्यक्षतेखाली ही महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत प्रलंबित वनहक्क दावे, विकास निधीचा वापर, स्वतंत्र आदिवासी विधेयक आणि दुर्मीळ होत चाललेल्या आदिवासी भाषांचे संवर्धन यांसारख्या गंभीर विषयांवर सखोल विचारमंथन करण्यात आले.

### 📌 बैठकीतील प्रमुख मुद्दे आणि निर्णय:

 * **वनहक्क आणि वनपट्ट्यांचा प्रश्न तातडीने सोडवणार:**

   पिढ्यानपिढ्या जंगलात राहणाऱ्या आदिवासी बांधवांना त्यांच्या हक्काचे वनपट्टे मिळण्यात येणारे अडथळे दूर करून प्रलंबित दावे वेगाने निकाली काढण्याची मागणी खासदारांनी केली. वनहक्क कायद्याची (FRA) प्रभावी अंमलबजावणी हाच आदिवासी सक्षमीकरणाचा पाया असल्याचे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.

 * **ITDA आणि ITDP च्या कामाचा आढावा:**

   एकात्मिक आदिवासी विकास यंत्रणा (ITDA) आणि प्रकल्प (ITDP) कार्यालयांचा कारभार अधिक गतिमान, पारदर्शक आणि लोकाभिमुख करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. कागदावरील योजना आणि प्रत्यक्षात जमिनीवर होणारा विकास यातील अंतर कमी करण्यावर भर देण्यात आला.

 * **विकास निधीचा (SCA व कलम २७५(१)) थेट लाभ:**

   भारतीय राज्यघटनेच्या **कलम २७५(१)** आणि **विशेष केंद्रीय सहाय्य (SCA)** अंतर्गत मिळणारा निधी शेवटच्या घटकापर्यंत आणि दुर्गम भागातील कुटुंबांपर्यंत पोहोचला पाहिजे. निधीचा वापर केवळ कागदोपत्री न होता पारदर्शक व नियोजनबद्ध पद्धतीने व्हावा, अशी आक्रमक भूमिका मांडण्यात आली.

 * **स्वतंत्र आदिवासी विधेयकाची मागणी:**

   आदिवासी समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक व सांस्कृतिक हक्कांच्या संरक्षणासाठी केंद्र स्तरावर **'स्वतंत्र आदिवासी विधेयक'** आणण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली.

 * **भिल, पावरी भाषा आणि संस्कृती संवर्धन:**

   महाराष्ट्रातील भिल, पावरी या भाषांसह राजस्थान, छत्तीसगड, त्रिपुरा व इतर राज्यांतील स्थानिक बोलीभाषांचे दस्तऐवजीकरण, लिपी विकास आणि संशोधन करण्यासाठी **Tribal Research Institute (TRI)** ला अधिक सक्षम केले जाईल. भाषा ही आदिवासी अस्मितेचा भाग असल्याने तिचे जतन करणे ही काळाची गरज असल्याचे सांगण्यात आले.

 * **लडाखसह आदिवासीबहुल क्षेत्रांवर विशेष लक्ष:**

   लडाखसह विविध केंद्रशासित प्रदेशांतील अनुसूचित जमातींचे प्रश्न आणि त्यांच्या स्थानिक गरजांनुसार धोरणे आखण्याबाबत चर्चा झाली.

> ### 💡 "हक्क कागदावर नव्हे, तर प्रत्यक्ष जमिनीवर मिळाले पाहिजेत!"

> दोन वर्षांच्या प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर झालेल्या या बैठकीमुळे देशभरातील आदिवासींच्या प्रलंबित प्रश्नांना राष्ट्रीय स्तरावर पुन्हा एकदा वाचा फुटली आहे. आता या बैठकीत झालेल्या चर्चेचे रूपांतर प्रत्यक्ष कृतीत आणि ठोस धोरणांमध्ये कधी होते, याकडे संपूर्ण देशवासियांचे लक्ष लागले आहे.

>