आश्वासनांचा खेळ थांबवा, अन्यथा महाराष्ट्र पेटून उठेल!' – भारतीय लहुजी सेनेचा सरकारला निर्वाणीचा इशारा

सहसंपादक: अनिल बोराडे 

 **मुंबई/प्रतिनिधी:** "दशकानुदशके केवळ पोकळ आश्वासने देऊन मातंग समाजाची दिशाभूल करणाऱ्या सरकारचा संयम आता संपला आहे. ३० ऑगस्ट २०२२ च्या आझाद मैदानावरील ऐतिहासिक आंदोलनानंतरही सरकारने केवळ फाईली आणि समित्यांचा खेळ मांडला आहे. जर अ, ब, क, ड उपवर्गीकरणासह समाजाच्या न्याय्य मागण्या तातडीने मान्य झाल्या नाहीत, तर संपूर्ण महाराष्ट्रभर तीव्र आणि निर्णायक संघर्ष छेडला जाईल," असा जळजळीत इशारा भारतीय लहुजी सेनेच्या वतीने देण्यात आला आहे.

### **जखमांवर मीठ चोळणारी आश्वासनं!**

मातंग समाजाच्या हक्कांसाठी लढा देणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी आणि तरुणाईने आता सरकारविरोधात एल्गार पुकारला आहे. समाजातील नेत्यांनी संताप व्यक्त करताना म्हटले की, "आम्ही जेव्हा जेव्हा रस्त्यावर उतरतो, तेव्हा केवळ आश्वासनांची बोळवण केली जाते. ही आश्वासनं आता आशा राहिलेली नसून, आमच्या जखमांवर मीठ चोळणारी शब्दांची ढोंगी जंत्री बनली आहेत. डिजिटल इंडियाच्या गप्पा मारणाऱ्या या काळातही मातंग समाज शिक्षण, नोकरी, आरोग्य आणि निवाऱ्याच्या मूलभूत हक्कांसाठी झगडतोय, ही राज्याची शोकांतिका आहे."

### **तरुणाईचा रोष आणि रोजगाराचा प्रश्न**

समाजातील शिक्षित तरुणांमध्ये सध्या प्रचंड अस्वस्थता आहे. निवडणुकीपुरती मोठी स्वप्ने दाखवली जातात, पण प्रत्यक्षात तरुणांच्या हाताला काम नाही की त्यांच्या विकासासाठी ठोस योजना नाही. "आम्ही अजून किती वर्षे थांबायचे?" हा संतप्त सवाल आज समाजातील प्रत्येक तरुण विचारत आहे. झोपडपट्ट्यांमधील अमानवी जगणं आणि सामाजिक विषमतेचा सामना करत असताना आता सहनशक्तीचा अंत झाल्याचे आंदोलकांनी स्पष्ट केले.

### **आंदोलनाची धार तीव्र होणार**

भारतीय लहुजी सेनेने सरकारला स्पष्ट बजावले आहे की, आमच्या शांततेला हतबलता समजू नका.

 * **प्रमुख मागणी:** अनुसूचित जातीचे 'अ, ब, क, ड' नुसार वर्गीकरण करून लोकसंख्येच्या प्रमाणात हक्क मिळावा.

 * **आरोग्य व शिक्षण:** समाजासाठी विशेष सवलती आणि दर्जेदार सोयीसुविधांची अंमलबजावणी व्हावी.

 * **इशारा:** जर सरकारने तात्काळ निर्णय घेतला नाही, तर प्रत्येक जिल्हा, तालुका आणि गावात तीव्र आंदोलन उभारले जाईल.

> **"आम्ही संयमी आहोत म्हणजे घाबरलेले नाही. आमचा संयम जेव्हा तुटतो, तेव्हा इतिहास घडतो! आता वेळ निर्णयाची आणि न्यायाची आहे. सरकारने आताही डोळेझाक केली तर रक्ताचा शेवटचा थेंब असेपर्यंत हा लढा सुरूच राहील."** > — *भारतीय लहुजी सेना*

> 

या आक्रमक पवित्र्यामुळे आता राज्य सरकार मातंग समाजाच्या या मागणीवर काय भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.