प्रशासनाचा धाक संपला? पिंपळनेरच्या पांझरा पुलावर मृत्यूचा सापळा; मुख्याधिकाऱ्यांच्या नोटिशीला केराची टोपली!

 सहसंपादक अनिल बोराडे 

पिंपळनेर: पिंपळनेर शहराची जीवनवाहिनी असलेल्या पांझरा नदीवरील पुलावर भाजी विक्रेत्यांनी पुन्हा एकदा अतिक्रमणाचा विळखा घातला आहे. नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी दीपक पाटील यांनी कडक शब्दांत सूचना देऊन आणि लेखी नोटीस बजावूनही विक्रेते पुलावरच ठिय्या मांडून बसल्याने, पालिकेच्या आदेशाला अक्षरशः केराची टोपली दाखवली जात असल्याचे चित्र आहे. जड वाहनांच्या वर्दळीत पादचाऱ्यांना जीव मुठीत धरून प्रवास करावा लागत असून, 'मोठ्या अपघाताची प्रतीक्षा प्रशासन करत आहे का?' असा संतप्त सवाल नागरिक विचारत आहेत.

नेमकी परिस्थिती काय?

 * अतिक्रमणाचे स्वरूप: पांझरा पुलाच्या दोन्ही बाजूला भाजी विक्रेत्यांनी दुकाने थाटल्याने पुलाची रुंदी निम्मी झाली आहे.

 * वाहतुकीचा खोळंबा: हा पूल शहराचा मुख्य मार्ग असल्याने येथून २४ तास अवजड वाहनांची ये-जा सुरू असते.

 * प्रशासकीय अपयश: सकाळी कारवाई झाली तरी दुपारी पुन्हा 'जैसे थे' परिस्थिती निर्माण होत असल्याने नगरपरिषदेच्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.

भीषण अपघाताची पुनरावृत्ती टळली, पण धास्ती कायम!

काही दिवसांपूर्वीच या पुलावर एका मोठ्या ट्रॉलीने ब्रेक लावल्याने भीषण अपघात टळला होता. मात्र, त्या घटनेत एका दुचाकीचा चक्काचूर झाला. सुदैवाने जीवितहानी टळली असली, तरी या घटनेतून ना प्रशासनाने धडा घेतला ना भाजी विक्रेत्यांनी. आजही त्याच जागी जीवघेणी गर्दी होत आहे.

> "मुख्याधिकाऱ्यांच्या नोटिशीचा दरारा संपला आहे का? सकाळी कारवाई होते आणि दुपारी पुन्हा दुकाने लागतात. हा प्रशासनाचा केवळ फार्स आहे की मिलीभगत?"

> — एक त्रस्त नागरिक, पिंपळनेर

> 

प्रमुख समस्या आणि धोके

| समस्या | परिणाम |

|---|---|

| अरुंद रस्ता | अवजड वाहने आणि पादचारी यांच्यात इंचभराचे अंतर उरते. |

| नागरिकांची गर्दी | भाजी खरेदीसाठी येणारे लोक रस्त्यावरच वाहने लावतात, ज्यामुळे कोंडी वाढते. |

| प्रशासकीय दुर्लक्ष | केवळ नोटिसा बजावल्या जातात, ठोस कायमस्वरूपी कारवाई होत नाही. |

नागरिकांची मागणी: 'आता नोटीस नको, तर थेट जप्ती हवी!'

भाजी विक्रेत्यांच्या या आडमुठ्या धोरणामुळे सर्वसामान्य जनतेचा बळी जाण्याची शक्यता आहे. केवळ नोटीस देऊन न थांबता, अतिक्रमण करणाऱ्यांचे साहित्य जप्त करावे आणि त्यांच्यावर कायदेशीर गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी जोर धरत आहे. एखाद्या निष्पापाचा बळी गेल्यावरच प्रशासन जागे होणार का? हा प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे.

पुढील पाऊल काय?

आता मुख्याधिकारी दीपक पाटील या 'केराच्या टोपली'कडे पाहून कठोर कारवाईचे पाऊल उचलतात की पुन्हा केवळ कागदी घोडे नाचवले जातात, याकडे संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले आहे.