संपादकीय
मुंबई: महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे बिगुल लवकरच वाजणार असून, राज्यातील राजकीय वातावरण तापू लागले आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, नोव्हेंबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात कोणत्याही क्षणी निवडणूक आचारसंहिता लागू होण्याची दाट शक्यता आहे. प्रशासकीय यंत्रणेत तशा हालचालींनी वेग घेतला असून, राज्य निवडणूक आयोगाने (State Election Commission) निवडणुकीची तयारी अंतिम टप्प्यात आणली आहे.
प्रशासकीय तयारी अंतिम टप्प्यात:
लांबलेल्या जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या, महानगरपालिका (BMC सह) आणि नगर परिषदांच्या निवडणुका घेण्यासाठी आयोगावर सर्वोच्च न्यायालयाचा दबाव आहे. यामुळे, आयोगाने मतदार याद्या अद्ययावत करणे, प्रभाग रचना अंतिम करणे आणि निवडणुकीचा खर्च निश्चित करणे (Expenditure Limit) यांसारख्या तांत्रिक बाबी पूर्ण करण्यावर भर दिला आहे. निवडणुकीची तारीख जाहीर होताच, संपूर्ण राज्यासाठी आचारसंहिता लागू होईल.
आचारसंहितेचा अर्थ काय?
आचारसंहिता लागू होताच, संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या क्षेत्रात नवीन शासकीय योजनांची घोषणा करणे, भूमिपूजन समारंभ आयोजित करणे, तसेच कोणतेही धोरणात्मक निर्णय घेणे यावर पूर्णपणे निर्बंध येतील. यामुळे, निवडणुकीपूर्वी अनेक महत्त्वाचे निर्णय मार्गी लावण्यासाठी सध्या प्रशासकीय स्तरावर मोठी धावपळ सुरू असल्याचे चित्र आहे.
राजकीय पक्षांमध्ये लगबग:
निवडणुका कोणत्याही क्षणी जाहीर होण्याची शक्यता असल्याने राज्यातील सर्वच प्रमुख राजकीय पक्षांनी उमेदवारी वाटप आणि प्रचाराच्या रणनीतीला अंतिम रूप देण्यास सुरुवात केली आहे. बऱ्याच ठिकाणी इच्छुकांनी मोर्चेबांधणी सुरू केली असून, पक्षांतर्गत बैठकांचा सपाटा सुरू आहे. नोव्हेंबर महिन्यात आचारसंहिता लागल्यास, पुढील दोन महिने राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये निवडणुकीचा धुरळा उडणार आहे.
थोडक्यात, प्रशासनाच्या जलद हालचालींवरून आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अटळ असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
Post a Comment
0 Comments